फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला: नवनीत राणा के पिता की अपील खारिज

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को झटका देते हुए मुंबई की एक सत्र अदालत ने उनके पिता हरभजन सिंह रामसिंह कुंडले द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने 30 जनवरी को कुंडले के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश पारित किया था। राणा और कुंडले दोनों ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जबकि उनके खिलाफ कई समन जारी किए गए थे।

राणा और उनके पिता पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है, और इससे पहले, 2021 में, नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना प्रमाण पत्र सरेंडर करने का आदेश दिया था, क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि ” जाति प्रमाण पत्र के लिए नवनीत राणा द्वारा किया गया आवेदन जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है, यह इसलिए किया गया था ताकि वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीट पर संसद सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ सकें। इसके बाद राणा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

इस बीच एक शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और फिर चार्जशीट भी दाखिल की गई। मजिस्ट्रेट अदालत पिता और पुत्री के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उनकी उपस्थिति की मांग कर रही है।

राणा ने मजिस्ट्रेट अदालत से कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, इसलिए उनके खिलाफ सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाही रुक जानी चाहिए, वंजारी ने इस दावे के खिलाफ तर्क दिया और अदालत को यह भी याद दिलाया कि कुंडले को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी राहत नहीं मिली थी।

वंजारी के वकील सचिन थोराट की इस दलील के बाद अदालत ने कुंडले के खिलाफ परोक्लेमेशन जारी की। थोराट ने अदालत को बताया था कि मामला 2014 का है और फिर भी मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं। मुंबई सत्र अदालत ने कुंडले के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि उसने रोजनामा देखा और देखा कि आरोप पत्र दायर होने के बाद से आरोपी मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष केवल दो बार पेश हुए हैं।

सत्र अदालत ने आगे कहा कि कुंडले के खिलाफ दो बार गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए थे, और एक गैर जमानती वारंट अभी भी निष्पादित नहीं किया गया था। इन सब बातों पर गौर करने के बाद ही कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। मामले में विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।