न्यायपालिका

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम दंपति की अजन्मे हिंदू बच्चे को गोद लेने की याचिका खारिज की

  • December 13, 2022

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मुस्लिम दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 7...

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NCW की SC में याचिका : मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु को अन्य धर्मों के बराबर लाया जाए

  • December 11, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाने...

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लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा और 13 अन्य के खिलाफ आरोप तय

  • December 6, 2022

लखीमपुर खीरी:अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे प्रथम) की अदालत ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 की हिंसा के संबंध में आशीष मिश्रा और...

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गुजरात दंगे की पुनः जांच की याचिकाएं, खारिज

  • August 30, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने आज, 30 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर याचिका सहित दस याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के...

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क्या है राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A का इतिहास

  • May 13, 2022

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A आईपीसी के संबंध में दिनांक 11 मई 2022 को दिया गया फैसला देश के न्यायिक इतिहास में एक...

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बुलडोज़र मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ था ?

  • April 23, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को...

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CJI एनवी रमन्ना ने कहा – सरकारों द्वारा न्यायधीशों को बदनाम करने का नया ट्रेंड चल रहा है

  • April 9, 2022

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का एक “नया चलन” है जो न्यायाधीशों को “बदनाम” कर रहा है। न्यायमूर्ति...

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सुधा भारद्वाज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका क्यों ख़ारिज की ?

  • December 8, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, सुधा भारद्वाज को भीमा...

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लखीमपुर खीरी हिंसा पर SC सख़्त, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के आदेश ।

  • November 8, 2021

लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार...

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हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय की ज़रूरत है : CJI

  • September 21, 2021

बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बीते शनिवार भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) एनवी रमना (NV.ramna) ने कहा कि, हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय...

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गौरक्षा का भी मौलिक अधिकार होना चाहिए- हाईकोर्ट

  • September 5, 2021

‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गाय का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया...

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दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के कामकाज पर कोर्ट सख्त

  • September 3, 2021

24 फरवरी 2020 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आने वाले थे। उसी समय भारत की राजधानी दिल्ली...