November 28, 2021
देश

केंद्र सरकार: एक महीने में सिर्फ कूड़ा बेचकर कमाए 40 करोड़ रुपए

केंद्र सरकार: एक महीने में सिर्फ कूड़ा बेचकर कमाए 40 करोड़ रुपए

– केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कार्यालयों में सफाई अभियान चला क्लियर की 14 लाख फाइलें, कमाए 40 करोड़ रूपए

– 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था व्यापक स्तरीय सफाई अभियान

भाजपा शासित केंद्र सरकार अक्सर चर्चा में रहती है। कभी अपने अच्छे कामों के लिए, तो कभी कुछ गलत कदम उठाने के लिए। आजकल बढ़ती महंगाई को लेकर अधिकतर लोग सरकार को कोस रहे हैं। पेट्रोल डीजल, खाद्य तेल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, आदि के दाम मानो जैसे आसमान छू रहे हैं। साथ ही, कुछ हफ्ते पहले तक पूरे देश में ब्लैकआउट (Black out) जैसे हालात बने हुए थे। फिर कंप्यूटर चिप की कमी के कारण मोबाइल, कार, आदि कई चीजों के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। इन सबके बाद भी सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) , रोड टैक्स (Road Tax) , टोल टैक्स (Toll Tax) , जीएसटी (GST) , आदि में किसी तरह की कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं है। अब सरकार की एक और हैरान करने वाली बात निकल कर सामने आई है, जिसमें सरकार ने कूड़ा – कचड़ा बेचकर लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए हैं।

2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस साल की गांधी जयंती पर इस अभियान को 7 साल पूरे हो गए। इसी मौके पर मोदी सरकार ने अपने सारे सरकारी कार्यालयों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के एक महीने पूरे होने पर एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई, जिससे मालूम हुआ कि सरकार ने अपने कार्यालयों में से पौने 14 लाख फाइलें क्लियर की और उनका कूड़ा, कचड़ा – कबाड़ बेचकर कुल 40 करोड़ की कमाई की।

सिर्फ फाइलें साफ करके बनाई कुल 8 लाख वर्ग फीट जगह

भारत सरकार में कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) ने एक महीने तक चले इस अभियान की समीक्षा की। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, व्यापक सफाई अभियान के दौरान 13.73 लाख से ज्यादा फाइलें क्लियर कर दी गई। भारत सरकार ने इस दौरान अपने कार्यालयों में करीब 8 लाख वर्ग फीट जगह भी खाली कर ली है। यह पूरी जगह लगभग 4 राष्ट्रपति भवनों के बराबर की है।

जितेंद्र सिंह के मुताबिक, केंद्र सरकार के कार्यालयों में कुल 15.23 लाख फाइलों की पहचान हुई थी जिनमें से 13.73 लाख से अधिक फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। 3.28 लाख कुल जन शिकायतों में से 2.31 लाख फाइलों पर एक महीने के अंदर एक्शन लिया गया। साथ ही कई सारी ई – वेस्ट को भी हटाया गया।

पूरी रिपोर्ट जाएगी पीएम के टेबल पर – जितेंद्र सिंह

डॉ सिंह ने यह साफ तौर से बताया कि, “लंबित मामलों के निपटारे का खास अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर चलाया गया। उन्हें इस पूरे अभियान की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।” साथ ही श्री सिंह ने यह भी बताया कि, “अभियान के दौरान ऐसी फाइलों की पहचान की गई, जो अस्थाई थी। सरकारी कार्य क्षेत्र में बेहतर सफाई के लिए कबाड़ और बेकार चीजों को हटा दिया गया।”

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Ankit Swetav